मुख्य मजकुराकडे जा
माय महा राष्ट्र
बुधवार, २१ ऑक्टोबर, २०२६

शेती

केंद्रीय दुष्काळ पथकाची देमणी-वाहेगाव शिवारात पाहणी; ‘एकरी ३५ हजार खर्चूनही सोयाबीन करपले’, शेतकऱ्यांची व्यथा

शेकटा मंडळातील फळबाग उत्पादकांना पीकविमा मिळाला नसल्याची तक्रार; पाहणीचा अहवाल केंद्राकडे जाणार

माय महा राष्ट्र वृत्तसेवा, छत्रपती संभाजीनगर

प्रकाशित:

सोयाबीनचे शेत
प्रतीकात्मक छायाचित्र: सोयाबीनचे शेत छायाचित्र: Albert Deccan / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 3.0

छत्रपती संभाजीनगर : पावसाने ओढ दिल्याने तालुक्यातील सोयाबीन, तूर, मका आणि कपाशीसारख्या खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पथकाने शुक्रवारी (ता. ९) शेकटा मंडळातील देमणी-वाहेगाव शिवारात गट क्रमांक ८३ मधील सोयाबीनची पाहणी केली. शेंगा आणि दाणे तपासून पथकाने पावसाअभावी झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा केली.

मशागत, बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीवर खर्च करूनही पिकांची वाढ खुंटल्याने उत्पादनाची आशा मावळल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. सोयाबीनसाठी एकरी ३० ते ३५ हजार रुपये खर्च झाला; पण पीक करपल्याने तो खर्चही निघणार नाही, असे शेतकरी विकास शिंदे म्हणाले. जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याचीही टंचाई असल्याने छावण्यांऐवजी प्रत्येक जनावरामागे अनुदान द्यावे किंवा गोठ्यापर्यंत चारा पोहोचवावा, अशी मागणी अविनाश जाधव यांनी केली.

शेकटा मंडळातील फळबाग उत्पादक पीकविम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले, तर तालुक्यातील इतर मंडळांतील शेतकऱ्यांना तो मिळत आहे, अशी तक्रारही पथकासमोर करण्यात आली. पर्जन्यमापकातील नोंदींमुळे असे घडले असावे, अशी शंका व्यक्त करत चौकशीची मागणी करण्यात आली. फळबाग उत्पादक विम्यापासून वंचित राहू नयेत याची विशेष काळजी घेतली जाईल, असे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सांगितले.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांनी दुष्काळी स्थितीची माहिती घेतली आणि पाहणीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल, असे सांगितले. पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाच्या साक्षी भदोरिया, महालनोबिस संस्थेचे उपसंचालक सुनील कुमार दुबे आणि नीती आयोगाचे सल्लागार डॉ. जसपालसिंग यांच्यासह कृषी आणि महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

दर दोन वर्षांनी दुष्काळ पडतो आणि जवळ नाथसागर असूनही शेतीसाठी पाण्याचा संघर्ष करावा लागतो, त्यामुळे नदीजोड प्रकल्प राबवावा, असे शिवाजी तोगे म्हणाले. भरपाई ठरवताना प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च विचारात घ्यावा आणि दिवाळीपूर्वी मदत खात्यात जमा करावी, अशी मागणी अरविंद कुबेर यांनी केली. १९७२ च्या दुष्काळात पेरणीच झाली नव्हती, पण विहिरींना पाणी होते; यंदा पेरणी करून उभी पिके हातची गेली, अशी तुलना जिजाराव शिंदे यांनी केली.

माहिती स्रोत: सकाळ

WhatsAppFacebookXTelegram

माय महा राष्ट्रशी जोडलेले राहा