मसुदा — मालकाच्या पुनरावलोकनाची प्रतीक्षा
या पानावरील मजकूर अंतिम नाही. मालक आणि कायदेशीर सल्लागार यांच्या पुनरावलोकनानंतर तो बदलेल.
दुरुस्ती धोरण
अचूकता हा आमच्या कामाचा पाया आहे; तरीही चूक होऊ शकते. चूक झाल्यास ती लपवण्याऐवजी आम्ही ती लवकर आणि उघडपणे दुरुस्त करतो, भारतीय प्रेस परिषदेच्या पत्रकारितेच्या निकषांनुसार.
चूक कशी कळवावी
संपर्क पानावरील अर्जात “बातमीतील दुरुस्ती” हा प्रकार निवडा. बातमीचा दुवा, चूक काय आहे आणि योग्य माहिती काय आहे ते लिहा; शक्य असल्यास पुरावा किंवा स्रोत द्या.
चूक मराठी किंवा इंग्रजी कोणत्याही आवृत्तीत असो, आम्ही दोन्ही आवृत्त्या तपासतो.
आम्ही काय करतो
- प्रत्येक सूचना संपादकीय डेस्क तपासतो आणि आवश्यक तेथे मूळ स्रोताकडून पडताळणी करतो.
- तथ्यात्मक चूक निश्चित झाल्यावर आम्ही बातमी तत्काळ दुरुस्त करतो, मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही आवृत्त्यांत.
- बातमीच्या शेवटी “दुरुस्ती” या भागात तारखेसह थोडक्यात नोंद करतो: काय चुकले होते आणि आता काय बरोबर आहे.
- गंभीर चूक असल्यास, उदा. एखाद्या व्यक्तीवर चुकीचा आरोप, दुरुस्तीसोबत दिलगिरीही व्यक्त करतो.
- छापील अंकातील चूक पुढील उपलब्ध अंकात ठळकपणे दुरुस्त करतो.
लहान बदल आणि अद्ययावत बातमी
शुद्धलेखन, टंकलेखन किंवा वाक्यरचनेतील लहान सुधारणा, ज्यांनी अर्थ बदलत नाही, त्यांची वेगळी नोंद केली जात नाही.
घटना पुढे सरकल्याने बातमीत नवी माहिती जोडली, तर बातमीच्या वर “अद्ययावत” वेळ दिसते. ती दुरुस्ती नव्हे; ती बातमीतील पुढची माहिती असते.
स्पष्टीकरण आणि उत्तराचा अधिकार
बातमीतील तथ्ये बरोबर असूनही ती अपुरी किंवा गैरसमज निर्माण करणारी ठरली, तर आम्ही स्पष्टीकरण प्रकाशित करतो.
ज्या व्यक्तीविषयी किंवा संस्थेविषयी आम्ही लिहिले आहे, तिला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. असा खुलासा किंवा उत्तर आम्ही योग्य संपादनासह आणि विनामूल्य प्रकाशित करतो.
बातमी मागे घेणे
एखादी बातमी इतकी चुकीची असेल की ती दुरुस्त करता येत नाही, तर संपादक ती मागे घेतात. अशी बातमी गुपचूप काढून टाकली जात नाही; तिच्या जागी ती का मागे घेतली याचे स्पष्टीकरण ठेवले जाते.
कायद्याने किंवा न्यायालयाच्या आदेशाने मजकूर काढणे आवश्यक असेल, तर आम्ही त्याचे पालन करतो.
समाधान न झाल्यास
आमच्या निर्णयाने तुमचे समाधान झाले नाही, तर तक्रार निवारण व्यवस्थेकडे तक्रार करा. तिथे ठरलेल्या मुदतीत निर्णय घेतला जातो आणि पुढील अपीलाचा मार्गही दिलेला आहे.
हे धोरण शेवटचे १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अद्ययावत केले.
