विदर्भातील तीन द्रुतगती मार्ग आणि सुरजागड खनिज मार्गासाठी ६.१७ कोटी टन राख; कोराडी, खापरखेडा, चंद्रपूर वीज केंद्रांतून पुरवठा

नागपूर आणि चंद्रपूरच्या औष्णिक वीज केंद्रांमध्ये वर्षानुवर्षे साचत आलेली राख आता विदर्भातील नव्या रस्त्यांच्या कामी येणार आहे. राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांनी गुरुवारी, २२ ऑक्टोबरला याबाबत सामंजस्य करार केला. त्यानुसार जानेवारी २०२७ ते डिसेंबर २०२८ या दोन वर्षांत तीन प्रस्तावित द्रुतगती मार्ग आणि एक खनिज वाहतूक मार्ग यांच्या कामात मिळून अंदाजे ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राख वापरण्याचे नियोजन आहे.

करारावर महानिर्मितीच्या वतीने अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यांनी, तर एमएसआरडीसीच्या वतीने उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार बी. गायकवाड यांनी सह्या केल्या. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर या वेळी उपस्थित होत्या.

कोणत्या मार्गासाठी किती राख?

• नागपूर–चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग: सुमारे २.७९ कोटी मेट्रिक टन
• नागपूर–गोंदिया द्रुतगती मार्ग: सुमारे २.०९ कोटी मेट्रिक टन
• भंडारा–गडचिरोली द्रुतगती मार्ग: सुमारे १.१४ कोटी मेट्रिक टन
• नवेगाव मोरे–सुरजागड खनिज वाहतूक मार्ग: सुमारे ०.१५ कोटी (१५ लाख) मेट्रिक टन
• एकूण: सुमारे ६.१७ कोटी मेट्रिक टन

हे सर्व आकडे अंदाजित गरजेचे आहेत. प्रत्यक्ष जागेची स्थिती, प्रकल्पाच्या तांत्रिक गरजा आणि त्या वेळी हाती असलेली राख यांनुसार ते कमी-जास्त होऊ शकतात, असे करारासंदर्भातील माहितीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राख कुठून येणार?

• नागपूर परिसरातील कामांसाठी: कोराडी किंवा खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्र
• चंद्रपूर परिसरातील कामांसाठी: चंद्रपूर औष्णिक वीज केंद्र

ही तिन्ही केंद्रे महानिर्मितीची आहेत. नेमकी किती राख, कोणत्या केंद्रातून आणि कोणत्या वेळापत्रकानुसार उचलायची, तिची वाहतूक कशी होणार आणि आर्थिक साहाय्याच्या अटी काय असतील, हे प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र त्रिपक्षीय करारात ठरेल. यात एका बाजूला संबंधित वीज केंद्र, दुसऱ्या बाजूला एमएसआरडीसी आणि तिसरा पक्ष म्हणून काम करणारा अधिकृत कंत्राटदार किंवा यंत्रणा असेल. राखेचे मोजमाप आणि प्रत्यक्ष वापराची खातरजमा झाल्यानंतरच आर्थिक साहाय्याच्या दाव्यांवर निर्णय होणार आहे.

आर्थिक साहाय्याची रक्कम किंवा या व्यवस्थेमुळे रस्ते प्रकल्पांचा किती खर्च वाचेल, याबाबत कोणताही आकडा जाहीर करण्यात आलेला नाही.

महत्त्वाच्या तारखा

• २२ ऑक्टोबर २०२६: महानिर्मिती आणि एमएसआरडीसी यांच्यात सामंजस्य करार
• जानेवारी २०२७ ते डिसेंबर २०२८: प्रकल्पांमध्ये राख वापरण्याचा प्रस्तावित कालावधी
• ३१ मार्च २०३२: कराराची मुदत (त्याआधी प्रकल्प पूर्ण झाल्यास तोपर्यंतच); दोन्ही संस्थांच्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने ती वाढवता येईल

राख वापरणे बंधनकारक का?

केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी राख वापराबाबत अधिसूचना काढली. त्यानुसार कोळशावर चालणाऱ्या प्रत्येक वीज केंद्राने स्वतः निर्माण केलेली संपूर्ण, म्हणजे १०० टक्के राख पर्यावरणपूरक पद्धतीने वापरात आणणे ही त्या केंद्राची जबाबदारी आहे. हे उद्दिष्ट गाठणे आणि राज्य सरकारने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या राख उपयोग धोरणाची अंमलबजावणी करणे, हा या कराराचा मुख्य हेतू असल्याचे सांगण्यात आले. मूळ अधिसूचनेतील प्रमुख तरतुदी अशा:

• दरवर्षी निर्माण होणारी राख तीन वर्षांच्या चक्रात सरासरी १०० टक्के वापरायची; कोणत्याही एका वर्षी वापर ८० टक्क्यांखाली जाऊ नये.
• अधिसूचनेआधी तळ्यांमध्ये साठलेली जुनी (लेगसी) राख अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून दहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे संपवायची.
• वीज केंद्रापासून ३०० किलोमीटरच्या परिघात रस्ते, रस्ते किंवा उड्डाणपुलांचे भराव अशी कामे करणाऱ्या सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी यंत्रणांनी राख वापरणे बंधनकारक. ही राख कामाच्या ठिकाणी मोफत पोहोचवायची आणि वाहतुकीचा खर्च वीज केंद्राने करायचा.
• उद्दिष्ट न गाठणाऱ्या वीज केंद्रावर न वापरलेल्या राखेसाठी प्रति टन १,००० रुपये पर्यावरणीय भरपाई आकारण्याची तरतूद.

या अधिसूचनेत नंतर काही दुरुस्त्याही झाल्या आहेत; वरील मुद्दे मूळ अधिसूचनेतील आहेत.

नागपूर आणि चंद्रपूरसाठी हे का महत्त्वाचे?

मोठ्या रस्ते प्रकल्पांत राख वापरली गेल्यास वीज केंद्रांमध्ये साठलेल्या जुन्या राखेचा भार हलका होईल आणि दीर्घकाळ राख साठवण्याशी संबंधित पर्यावरणीय आणि कार्यान्वयन धोके कमी होतील, असे ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. राखेचे उत्खनन, वाहतूक, हाताळणी आणि वापर पर्यावरणीय नियम आणि तांत्रिक मानकांनुसारच होईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राख साठवणुकीचे धोके कोराडीत याआधी दिसले आहेत. 'द हितवाद'च्या वृत्तानुसार १६ जुलै २०२२ रोजी कोराडी वीज केंद्राचा खसाळा येथील राख बंधारा फुटला. राखमिश्रित पाणी आसपासच्या गावांत आणि कन्हान नदीत शिरल्याने नागपूर शहराच्या काही भागांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला होता.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने ५ जानेवारी २०२६ च्या निकालात कोराडीच्या ६६० मेगावॉटच्या तीन संचांबाबत राख वापराचे उद्दिष्ट न गाठल्याचे आणि राख बंधाऱ्याला आवश्यक एचडीपीई/एलडीपीई अस्तर नसल्याचे उल्लंघन नोंदवले. २०२३-२४ मध्ये (डिसेंबर २०२३ पर्यंत) या संचांचा राख वापर ५९.४९ टक्क्यांवर आल्याची नोंद निकालात आहे. लवादाने महानिर्मितीला ५ कोटी रुपये पर्यावरणीय भरपाई म्हणून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले.

पुढे काय पाहायचे?

• प्रत्येक प्रकल्पासाठी होणारे त्रिपक्षीय करार: राखेचे प्रमाण, उचलण्याचे वेळापत्रक, वाहतूक व्यवस्था आणि आर्थिक अटी त्यातच ठरतील.
• तिन्ही द्रुतगती मार्ग अद्याप प्रस्तावित टप्प्यात आहेत; त्यांच्या बांधकामाचे वेळापत्रक या कराराच्या माहितीत देण्यात आलेले नाही.
• वीज केंद्रांनी उपलब्ध राखेची दैनंदिन माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टल किंवा ॲपवर देणे अधिसूचनेनुसार आवश्यक आहे; राख वापरू इच्छिणारे कंत्राटदार ती तिथे पाहू शकतात.
• राखेचे भरणे-उतरवणे, वाहतूक आणि साठवण वायू व जल प्रदूषण टाळून करणे वीज केंद्रांवर बंधनकारक आहे. रस्त्यावर राख सांडणे किंवा धूळ उडणे दिसल्यास नागरिक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे तक्रार करू शकतात.

माहिती स्रोत: नवराष्ट्र (२२ ऑक्टोबर २०२६); प्रहार (२२ ऑक्टोबर २०२६); फ्री प्रेस जर्नल; डेक्कन क्रॉनिकल; यूएनआय; केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय: राख अधिसूचना, ३१ डिसेंबर २०२१; राष्ट्रीय हरित लवाद निकाल, ५ जानेवारी २०२६ (इंडियन कानून); द हितवाद (२४ जानेवारी २०२६); द हितवाद (१७ जुलै २०२२)