मुख्य मजकुराकडे जा
माय महा राष्ट्र
बुधवार, २१ ऑक्टोबर, २०२६

शेती

गडचिरोली जिल्ह्यात ७३ टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपर्यंतच जमीन; उत्पन्नवाढीसाठी गटशेतीची गरज

कृषी गणनेनुसार जवळपास ९६ टक्के शेतकऱ्यांकडे पाच हेक्टरपेक्षा कमी जमीन

माय महा राष्ट्र वृत्तसेवा, गडचिरोली

प्रकाशित:

भातशेती
प्रतीकात्मक छायाचित्र: Dr. Mahendra Bhojram Raut / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 4.0

गडचिरोली : कृषी गणनेच्या आकडेवारीनुसार आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील शेती प्रामुख्याने लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची आहे, असे ‘नवराष्ट्र’ने म्हटले आहे. जिल्ह्यातील १,५१,७३३ भूधारकांकडे मिळून सुमारे २,४२,४५१.६९ हेक्टर शेतजमीन आहे.

दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण ७३.०२ टक्के असून त्यांच्याकडे जिल्ह्यातील एकूण शेतजमिनीपैकी ३९.५९ टक्के क्षेत्र आहे. दोन ते पाच हेक्टर जमीनधारक २२.८० टक्के असून त्यांच्याकडे ३९.८९ टक्के क्षेत्र आहे. म्हणजे जवळपास ९६ टक्के शेतकऱ्यांकडे पाच हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. पाच ते दहा हेक्टरवाले ३.५५ टक्के, दहा ते वीस हेक्टरवाले ०.५५ टक्के आणि वीस हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असलेले केवळ ०.०८ टक्के शेतकरी आहेत.

शेतजमीन लहान तुकड्यांत विभागलेली असल्याने आधुनिक यंत्रे वापरणे, सिंचन, पीक विविधीकरण, साठवणूक, प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणे कठीण जाते. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो, पण उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढत नाही आणि अनेक शेतकऱ्यांना शेतीसोबत मजुरी किंवा इतर कामांचा आधार घ्यावा लागतो.

अशा जिल्ह्यात सामूहिक म्हणजेच गटशेती हा प्रभावी पर्याय ठरू शकतो, असे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे. मशागत, बियाणे, खते, सिंचन, यंत्रे, काढणी, साठवणूक आणि विक्री ही कामे शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन केल्यास खर्च वाचून उत्पादकता वाढू शकते. जिल्ह्यात संयुक्त धारण क्षेत्राचे प्रमाण २४.९२ टक्के असल्याने त्याचा उपयोग सामूहिक शेतीसाठी करता येईल. केवळ अनुदान योजना पुरेशा नसून शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, मूल्यवर्धन, कृषी प्रक्रिया, सेंद्रिय शेती, कृषी पर्यटन आणि थेट बाजारपेठेशी जोडणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

माहिती स्रोत: नवराष्ट्र

WhatsAppFacebookXTelegram

माय महा राष्ट्रशी जोडलेले राहा