शेळी-मेंढी पालनासाठी साडेचार लाखांपर्यंत अनुदान; बनावट जाहिरातींपासून सावध राहण्याचा जळगाव प्रशासनाचा इशारा

जळगाव : ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि शेतकरी व ग्रामीण तरुणांना स्वयंरोजगार मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ सुरू केली आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गाला ५० टक्के, तर अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळणार असून योजनेसाठी लवकरच ऑनलाइन अर्ज सुरू होणार आहेत.

पन्नास शेळ्या किंवा मेंढ्या आणि पाच बोकडांच्या गटासाठी सुमारे चार ते सहा लाख रुपये खर्च गृहीत धरला आहे. त्यानुसार सर्वसाधारण प्रवर्गाला दोन ते तीन लाख, तर अनुसूचित जाती-जमातींना तीन ते साडेचार लाखांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. दोन, चार किंवा सहा दुभत्या गाई-म्हशींच्या गटांसाठीही अनुदान असून त्यांचा खर्च दोन ते साडेआठ लाखांपर्यंत गृहीत धरला आहे. कुक्कुटपालनासाठीही तरतूद आहे.

अनुदानाची रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट लाभार्थ्याच्या आधार-संलग्न राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यात जमा केली जाईल.

योजनेच्या नावाखाली समाजमाध्यमांवर फिरणाऱ्या चुकीच्या किंवा अनधिकृत जाहिरातींपासून सावध राहावे. कोणतीही माहिती हवी असल्यास जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी किंवा १९६२ या टोल फ्री हेल्पलाइनशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

माहिती स्रोत: लोकसत्ता