दुष्काळ मदत: ३०४ तालुक्यांत १२ सवलती लागू; ५,००० रुपयांचा अग्रिम कधी आणि हेक्टरी भरपाई किती? शासन निर्णयांत काय आहे

राज्यातील ३०४ तालुके आता अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाने १४ ऑक्टोबरला काढलेल्या शासन निर्णयानुसार या तालुक्यांत जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती आणि परीक्षा शुल्क माफी यांसह १२ उपाययोजना व सवलती लागू आहेत. त्याच दिवशी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५,००० रुपयांचा अग्रिम जमा करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

महत्त्वाचे: ५,००० रुपये ही प्रति शेतकरी आगाऊ रक्कम आहे, हेक्टरी भरपाई नव्हे. पीक नुकसानीची मदत पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाने जाहीर होईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सांगितले आहे. हेक्टरी दर किती आणि किती हेक्टरपर्यंत मदत मिळेल, हे अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेले नाही. आम्ही तपासलेल्या शासकीय निवेदनांत आणि शासन निर्णयांत ५,००० रुपयांच्या अग्रिमासाठीचा स्वतंत्र आदेश, पात्रतेच्या अटी किंवा वितरणाची तारीख आढळली नाही.

दुष्काळ घोषणा: तारखा आणि आकडे

• २५ सप्टेंबर २०२६: मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयाने (क्र. समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२) खरीप २०२६ साठी २६५ तालुक्यांत ट्रिगर-१ लागू झाला. जून ते सप्टेंबरमधील पावसाची तूट आणि इतर घटक हा आधार होता.
• १४ ऑक्टोबर २०२६: नवा शासन निर्णय आणि शुद्धिपत्रक. ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ च्या आधारे आणखी ३९ तालुके जोडले गेले आणि एकूण ३०४ तालुके अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित झाले. आता जून ते ऑक्टोबरमधील तूट विचारात घेतली आहे.
• आकड्यांतील फरक: मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत ४० नवे तालुके आणि एकूण ३०५ असा आकडा सांगितला. मात्र शासन निर्णयाचा संदर्भ देणारे मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांचे निवेदन, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा २२ ऑक्टोबरचा शासन निर्णय आणि महासंवादवरील जिल्हानिहाय यादी, तिन्ही ठिकाणी आकडा ३०४ आहे. ही यादी ३३ जिल्ह्यांतील आहे.
• सर्वाधिक तालुके: नांदेड आणि यवतमाळ (प्रत्येकी १६), जळगाव आणि चंद्रपूर (प्रत्येकी १५), अहिल्यानगर, अमरावती आणि नागपूर (प्रत्येकी १४). कोकणातही पालघर (३), रायगड (श्रीवर्धन), रत्नागिरी (६) आणि सिंधुदुर्ग (८) येथील तालुके यादीत आहेत.
• व्याप्ती: पहिल्या २६५ तालुक्यांत ३२,९३६ गावे असून तिथल्या सुमारे १.४५ कोटी शेतकऱ्यांना ७,००० कोटी रुपयांहून अधिक मदत द्यावी लागेल, असे ॲग्रोवनने १५ ऑक्टोबरच्या वृत्तात म्हटले आहे. नव्या तालुक्यांमुळे हा आकडा वाढू शकतो.

दुष्काळी तालुक्यांतील १२ सवलती

• जमीन महसुलात सूट
• पीक कर्जाचे पुनर्गठन
• शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती
• कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट
• शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ
• रोजगार हमी योजनेची कामे वाढवण्यासाठी निकषांत शिथिलता
• गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा
• टंचाई जाहीर झालेल्या गावांत शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीजजोडणी तोडली जाणार नाही
• शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता
• जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था
• जलसंधारणाची कामे
• पिण्याच्या आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन

सवलतींबाबत नंतर आलेले आदेश

• परीक्षा शुल्क: दुष्काळी तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क कोणतीही अट न ठेवता सर्वांसाठी माफ करण्याचे निर्देश दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी (अभियांत्रिकी, कला महाविद्यालयांसह) शुल्क घेऊ नये, घेतले असल्यास परत करावे आणि शुल्क वसूल केल्याचे आढळल्यास कठोर कारवाई होईल, असे कुलगुरूंच्या बैठकीत सांगितले.
• कर्जवसुली: विकास सोसायट्या, जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडे वसुलीचा तगादा लावू नये, अशी ताकीद दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी १४ ऑक्टोबरला सांगितले.
• वीजबिल: शेतीसाठी साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतचा वीजपुरवठा आधीच मोफत आहे. तरीही कोणी बिलासाठी तगादा लावल्यास तसे न करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
• अन्नधान्य: अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या २२ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाने ९ ऑक्टोबरच्या मार्गदर्शक सूचना आता सर्व ३०४ तालुक्यांना लागू केल्या आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार केंद्राने ठरवलेल्या मर्यादेत गरजू लाभार्थ्यांना मोफत धान्य दिले जाते.
• चारा: शेतकऱ्यांनी लावलेला चारा शासन हमीभावाने खरेदी करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले; त्याचा तपशीलवार निर्णय अजून जाहीर व्हायचा आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत किमान पशुधनाची अट २०२६-२७ पुरती शिथिल झाली असून वैयक्तिक लाभार्थ्याला एक हेक्टरच्या मर्यादेत ४,००० रुपयांचे चारा बियाणे १०० टक्के अनुदानावर मिळेल.

५,००० रुपयांचा अग्रिम: काय ठरले, काय बाकी

• घोषणा: मुंबईत सह्याद्री अतिथिगृहावरील मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर (१४ ऑक्टोबर) मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. महासंवादवर प्रसिद्ध झालेल्या त्या दिवसाच्या मंत्रिमंडळ निर्णयांच्या यादीत या अग्रिमाचा स्वतंत्र उल्लेख नाही.
• कारण: केंद्राच्या निकषांनुसार दुष्काळी मदतीची प्रक्रिया आणि केंद्राकडे करायची कार्यवाही दिवाळीपूर्वी पूर्ण होणे शक्य नसल्याने अग्रिम देण्याचे ठरले, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे ॲग्रोवनने दिले आहे.
• स्वरूप: १७ ऑक्टोबरला वर्धा येथे मुख्यमंत्री म्हणाले, आधी लहान जमीनधारकांना जेमतेम १,००० रुपये मिळत; आता प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला किमान ५,००० रुपये मिळतील आणि उर्वरित भरपाई नंतर दिली जाईल. म्हणजे ही रक्कम अंतिम भरपाईतील आगाऊ हिस्सा आहे.
• पात्रता आणि ई-केवायसी: कोणते शेतकरी पात्र, अर्ज करावा लागेल का, ई-केवायसी किंवा ॲग्रिस्टॅक फार्मर आयडी लागेल का, याबाबत शासनाने अद्याप लेखी अटी प्रसिद्ध केलेल्या नाहीत. दुष्काळाच्या पंचनाम्यात शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी आणि बँक खात्याची नोंद घेतली जात असल्याचे छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी सप्टेंबरअखेरीस ‘सकाळ’ला सांगितले होते.
• पैसे जमा झाले का: किती शेतकऱ्यांना किती रक्कम मिळाली, याचा अधिकृत आकडा अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही. या अग्रिमाचा शासन आदेश निघाला नसल्याने रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही, असे ‘सरकारनामा’ने २२ ऑक्टोबरला अमरावती जिल्ह्याच्या वृत्तात म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी १७ ऑक्टोबरला ‘मदत दिली आहे’ असे म्हटले होते; प्रत्यक्ष वितरणाची तारीख शासनाने जाहीर केलेली नाही.
• स्थिती कुठे पाहायची: या अग्रिमासाठी कोणतेही पोर्टल किंवा यादी शासनाने अद्याप जाहीर केलेली नाही. बँकेचे पासबुक किंवा खात्यावरील एसएमएस हाच सध्या खात्रीचा मार्ग आहे.

पीक नुकसानीची हेक्टरी मदत: प्रक्रिया कुठपर्यंत

• ३०४ तालुक्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे करावेत, असे निर्देश आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट गोळा करून अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला जाईल.
• उदाहरण: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने आठ तालुक्यांतील ५१,१०५ शेतकऱ्यांच्या २६,५६५.७८ हेक्टर बाधित क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण केले असून सत्यापन सुरू असल्याचे १८ ऑक्टोबरला कळवले.
• केंद्रीय पथक: केंद्र शासनाच्या आंतरमंत्रालयीन पथकाने ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात बीड, सोलापूर, यवतमाळसह अनेक जिल्ह्यांत पाहणी केली. सोयाबीनच्या बाकी राहिलेल्या पीक कापणी प्रयोगांचे काम दिवाळीपूर्वी संपवावे, अशी सूचना पथकप्रमुख मुक्तानंद अग्रवाल यांनी बीडमध्ये दिली.
• दोन हेक्टरची मर्यादा: शासनाने आधी पाठवलेले सरसकट अहवाल नाकारून आता दोन हेक्टरच्या मर्यादेत सुधारित अहवाल मागवला आहे, असे ‘सरकारनामा’ने २२ ऑक्टोबरला अमरावती जिल्ह्याबाबत दिले. अमरावतीने आधी ७,११,९६० हेक्टरवरील नुकसानीसाठी ५,१८,१७७ शेतकऱ्यांकरिता ७३४.४८ कोटी रुपयांची मागणी नोंदवली होती. याच वृत्तानुसार मदतीचे सध्याचे धोरण २०२३ च्या निकषांवर आधारित असून त्याची मुदत २०२५-२६ मध्ये संपली आहे आणि सुधारित आदेश अजून निघालेला नाही.
• म्हणजे: हेक्टरी दर, कमाल हेक्टर मर्यादा आणि कोणत्या पिकांना किती मदत, हे सर्व स्वतंत्र शासन निर्णयात ठरेल. तो येईपर्यंत समाज माध्यमांवर फिरणाऱ्या हेक्टरी आकड्यांवर विश्वास ठेवू नका.

शेतकऱ्यांनी आता काय करावे

• आपला तालुका यादीत आहे का ते पाहा. महासंवादवरील १४ ऑक्टोबरच्या निवेदनात जिल्हानिहाय पूर्ण यादी आहे; तहसील कार्यालयातही विचारू शकता.
• आपल्या शेताचा पंचनामा झाला आहे का, याची तलाठी किंवा कृषी सहायकाकडे खात्री करा. पंचनाम्यात नाव, क्षेत्र आणि पीक बरोबर नोंदले गेले आहे का ते पाहा.
• ॲग्रिस्टॅक फार्मर आयडी नसेल तर तलाठी किंवा कृषी सहायकाकडे नोंदणीबाबत विचारा. पंचनाम्यात फार्मर आयडी आणि बँक खाते नोंदले जात असल्याने बँक खाते चालू आणि आधारशी जोडलेले ठेवा.
• ५,००० रुपयांसाठी शासनाने कोणताही अर्ज जाहीर केलेला नाही. अर्ज भरून देतो म्हणून पैसे मागणाऱ्यांपासून सावध राहा.
• महाविद्यालयाने परीक्षा शुल्क घेतले असेल तर उच्च शिक्षण मंत्र्यांच्या निर्देशांचा संदर्भ देऊन परताव्याची मागणी करा.
• कर्जवसुलीसाठी तगादा लागल्यास बँक किंवा सोसायटीला तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित असल्याचे आणि वसुलीला स्थगिती असल्याचे लेखी कळवा.
• कर्जमाफीचे आधार प्रमाणीकरण बाकी असल्यास त्याची पद्धत आमच्या स्वतंत्र वृत्तात दिली आहे (खाली दुवा).

नाराजी आणि मागण्या

• नागपूर: विदर्भ राज्य आंदोलन समिती आणि शेतकरी संघटनेने गुरुवारी (२२ ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘भीक मांगो’ आंदोलन केले. ५,००० रुपयांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले. हेक्टरची मर्यादा न घालता एकरी ५०,००० रुपये अनुदान, शेतीविषयक सर्व कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करावा, अशा मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांच्या नावे देण्यात आले. आंदोलनात गोळा झालेली रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवली, असे ‘पुढारी’ने दिले आहे.
• शेतकरी नेते: पाच हजारांत उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही, असे किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले म्हणाले; क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी हेक्टरी एक लाख रुपये भरपाईची मागणी केली (ॲग्रोवन).
• शरद पवार: राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पीक नुकसानीसाठी हेक्टरी किमान ५०,००० रुपये आणि शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी २५,००० रुपये मदतीची मागणी केली होती. २ ऑक्टोबरपासून त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाचा दौरा करून शेतकऱ्यांनी घेतलेली वैयक्तिक कर्जे तसेच बचत गटांतील महिलांची कर्जे माफ व्हावीत, अशी मागणी केली.

सरकारची भूमिका

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १७ ऑक्टोबरला टीकेला उत्तर दिले. राज्याच्या इतिहासात डिसेंबरपूर्वी शेतकऱ्यांना कधीच मदत मिळाली नव्हती; यंदा पहिल्यांदा अग्रिम दिला जात आहे, असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत पाच हजार रुपये मोठा आकडा नाही, पण त्यातून काही दिलासा मिळेल, उर्वरित रक्कम नंतर मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. शेजारच्या कर्नाटकात दुष्काळग्रस्तांना २,५०० रुपये दिल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. दुष्काळी तालुक्यांत पाणी, चारा, रोजगार आणि शेतीच्या प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना सुरू असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी सांगितले आहे.

हेही वाचा: कर्जमाफी: आधार प्रमाणीकरण बाकी असेल तर काय करावे

माहिती स्रोत: महासंवाद: ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त, जिल्हानिहाय यादी (१४ ऑक्टोबर); महासंवाद: मुख्यमंत्र्यांची ५,००० रुपये अग्रिमाची घोषणा (१४ ऑक्टोबर); महासंवाद: मंत्रिमंडळ निर्णय (१४ ऑक्टोबर); महासंवाद: परीक्षा शुल्क न घेण्याचे निर्देश (१४ ऑक्टोबर); महासंवाद: २५ सप्टेंबरचा शासन निर्णय व १८ तालुक्यांची पडताळणी (९ ऑक्टोबर); महासंवाद: चारा बियाणे वाटपाच्या अटी शिथिल (१६ ऑक्टोबर); महासंवाद: सिंधुदुर्गातील पंचनामे पूर्ण (१८ ऑक्टोबर); महासंवाद: केंद्रीय पथकाची बीडमध्ये पाहणी (१० ऑक्टोबर); शासन निर्णय, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, २२ ऑक्टोबर २०२६ (संकेतांक २०२६१०२२१६५५४८२५०६); ॲग्रोवन (१५ ऑक्टोबर); लोकमत: मुख्यमंत्र्यांची भूमिका (१७ ऑक्टोबर); एएनआय (वेबइंडिया१२३ वर): वर्धा येथील मुख्यमंत्र्यांचे विधान (१७ ऑक्टोबर); सरकारनामा: दोन हेक्टरची मर्यादा, अमरावती (२२ ऑक्टोबर); सकाळ: पंचनाम्यात फार्मर आयडी व बँक खात्याची नोंद (३० सप्टेंबर); पुढारी: नागपुरातील आंदोलन (२२ ऑक्टोबर); दैनिक प्रभात: शरद पवार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; लोकमत: शरद पवार यांचा दौरा (२ ऑक्टोबर); फ्री प्रेस जर्नल मराठी (१४ ऑक्टोबर)