गोंडवाना विद्यापीठात वकिलाच्या १५ लाखांच्या शुल्कावरून वाद; तीन सिनेट सदस्यांची राज्यपालांकडे तक्रार

गडचिरोली : गोंडवाना विद्यापीठाने एका न्यायालयीन प्रकरणासाठी वकील नेमताना १५ लाख रुपये खर्च करण्याच्या निर्णयावरून विद्यापीठात वाद पेटला आहे, असे ‘लोकसत्ता’ने म्हटले आहे. प्रा. निलेश बेलोरकर, दीपक धोपटे आणि डॉ. दिलीप चौधरी या तीन सिनेट सदस्यांनी या खर्चावर आक्षेप घेत कुलपती तथा राज्यपालांकडे निवेदन दिले आहे. कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, संबंधित वकिलाची नियुक्ती रद्द करावी आणि खर्च झालेली रक्कम वसूल करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

निवृत्तीचे वय वाढवून मिळावे म्हणून विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन यांनी राज्य सरकारविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि न्यायालयाने अंतरिम आदेशात पुढील आदेशापर्यंत त्यांना कुलसचिवपदी राहण्याची मुभा दिली होती. या प्रकरणासाठी विद्यापीठाच्या पॅनेलवरील वकील नेमता आला असता; मात्र ॲड. एम. जी. भांगले यांना १५ लाख रुपये शुल्क देऊन कुलगुरूंनी नेमले आणि त्यापैकी साडेसात लाख रुपये विद्यापीठ निधीतून देण्यात आले, असा सदस्यांचा आरोप आहे.

मर्यादित आर्थिक साधने असलेल्या विद्यापीठाने एवढा खर्च करणे अयोग्य असून त्यामुळे निधीवर अनावश्यक भार पडल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. व्यवस्थापन परिषदेने कुलगुरूंना योग्य निर्णयाचे अधिकार दिले असले तरी हा निर्णय नियमांनुसार घ्यायला हवा होता, असेही त्यांनी म्हटले असून प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी मात्र हे आक्षेप फेटाळले आहेत. व्यवस्थापन परिषदेने प्रकरणाच्या सर्व बाजू तपासून प्रस्ताव पाठवला होता आणि त्याच अधिकारात आपण त्याला मान्यता दिली, त्यामुळे यात आक्षेपार्ह काहीही नाही, असे कुलगुरूंनी म्हटले आहे. यापूर्वीही मोठ्या प्रकरणांत विद्यापीठाने पॅनेलबाहेरील वकील नेमले आहेत, असेही ते म्हणाले.

माहिती स्रोत: लोकसत्ता