महसूल विभागाच्या परिपत्रकानुसार: सामायिक सातबाऱ्यावरील हिस्सा विकताना मोजणीची ‘क’ प्रत किंवा सहहिस्सेदारांची लेखी संमती आवश्यक; दोन्ही नसल्यास दस्तनोंदणी नाही

वडिलोपार्जित किंवा वाटणी न झालेल्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर भाऊ, बहिणी, काका अशा अनेकांची नावे असतात. अशा सामायिक जमिनीतील आपला हिस्सा विकायचा असेल, तर दस्तनोंदणीच्या वेळी आता दोनपैकी एक कागद दस्तासोबत जोडावा लागेल: भूमी अभिलेख विभागाने तुमच्या हिश्श्याची मोजणी करून दिलेली ‘क’ प्रत, किंवा उताऱ्यावरील बाकीच्या हिस्सेदारांनी लिहून दिलेली संमती किंवा त्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र. यापैकी काहीच नसेल, तर दुय्यम निबंधक दस्ताची नोंदणी करणार नाहीत.

महसूल विभागाने दुय्यम निबंधकांसाठी ही कार्यपद्धती परिपत्रकाद्वारे ठरवल्याचे सकाळ (पुणे), प्रहार आणि नवराष्ट्र यांनी गुरुवार, २२ ऑक्टोबरला दिलेल्या वृत्तांत म्हटले आहे. सकाळच्या वृत्तानुसार महसूल विभागातील अवर सचिव विनायक लवटे यांनी हे परिपत्रक काढले असून राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याच दिवशी ॲग्रोवनला सांगितले की, यापूर्वी एका सातबाऱ्यावर चार नावे असली तरी त्यातील एकजण जमीन विकू शकत होता; पण नंतर नेमका कोणता भाग कोणाचा, यावरून तंटे आणि न्यायालयीन खटले वाढले. त्यामुळे सामायिक क्षेत्राची मोजणी करून हिस्सा वेगळा केल्याशिवाय विक्रीची नोंदणी होऊ नये, असा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

दस्तनोंदणीच्या वेळी काय लागेल (वृत्तांनुसार)

• ‘क’ प्रत जोडलेली असेल: विकणाऱ्या सहहिस्सेदाराने स्वतःच्या हिश्श्याची मोजणी करून भूमी अभिलेख कार्यालयाने दिलेली ‘क’ प्रत दस्तासोबत दिली, तर इतर सहहिस्सेदारांची संमती किंवा एनओसी न मागता दुय्यम निबंधक दस्त नोंदवतील.
• ‘क’ प्रत नसेल: अशा वेळी बाकीच्या हिस्सेदारांची लिखित संमती किंवा एनओसी दस्ताचाच भाग म्हणून जोडणे अनिवार्य आहे.
• दोन्हीपैकी काहीच नसेल: दुय्यम निबंधक तो दस्त नोंदवणार नाहीत.
• कोणासाठी: एकाच ७/१२ उताऱ्यावर एकापेक्षा जास्त नावे असलेल्या जमिनीतील हिस्सा विकणारे सहहिस्सेदार आणि अशी जमीन घेणारे खरेदीदार.

अजून काय स्पष्ट नाही

सर्व वृत्ते एकाच प्रकारे मांडणी करत नाहीत. टीव्ही ९ मराठी, न्यूज १८ लोकमत, नागपूरचा तरुण भारत आणि प्रहारच्या दुसऱ्या एका वृत्तात संमती, एनओसी आणि ‘क’ प्रत ही तिन्ही कागदपत्रे बंधनकारक असल्याचे लिहिले आहे. तर परिपत्रकातील मजकुराचा तपशील देणाऱ्या सकाळ, प्रहार, नवराष्ट्र आणि tarunbharat.com वरील तरुण भारतच्या वृत्तांनुसार ‘क’ प्रत किंवा लेखी संमती यापैकी एक पुरेसे आहे. आम्ही ही दुसरी मांडणी वर दिली आहे, कारण ती परिपत्रकाच्या शब्दांच्या जवळ असल्याचे दिसते.

परिपत्रकाचा क्रमांक, दिनांक आणि ते कोणत्या दिवसापासून लागू झाले, हे अद्याप कुठेही प्रसिद्ध झालेले नाही. राज्य शासनाच्या जीआर संकेतस्थळावर १५ ते २२ ऑक्टोबरदरम्यान महसूल विभागाने टाकलेल्या शासन निर्णयांत, नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या परिपत्रकांच्या यादीत किंवा महासंवादवर ते आम्हाला सापडले नाही. मूळ मजकूर उपलब्ध होताच ही माहिती अद्ययावत केली जाईल. तोपर्यंत व्यवहार ठरवण्यापूर्वी तुमच्या तालुक्याच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात कोणती कागदपत्रे लागतील, हे विचारून घ्या.

हा बदल का?

मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ च्या कलम ४४ नुसार सहमालकाला स्वतःचा हिस्सा विकता येतो, याची आठवण प्रहारच्या वृत्तात करून दिली आहे. पण इतर हिस्सेदारांना न विचारता झालेल्या विक्रीमुळे कुटुंबांत वाद, हद्दीवरून भांडणे, नोंदणी कार्यालयांकडे तक्रारी आणि न्यायालयात याचिका वाढत होत्या, असे परिपत्रकाचे कारण वृत्तांत दिले आहे. मोजणीमुळे विकला जाणारा भाग नकाशावर ठरतो, त्यामुळे खरेदीदारालाही नेमकी कोणती जमीन मिळते हे कळते.

हिस्सा विकायचा असेल तर: टप्प्याटप्प्याने

• टप्पा १: महाभूमी पोर्टलच्या (mahabhumi.gov.in) प्रीमियम सेवांमधून डिजिटल स्वाक्षरी असलेला ७/१२ आणि ८अ काढा. भूमी अभिलेख विभागानुसार यासाठी प्रत्येक प्रतीला ₹१५ शुल्क आहे. मोफत ‘भुलेख’ सेवेतील उतारा फक्त पाहण्यासाठी आहे, कायदेशीर कामासाठी नाही.
• टप्पा २: सर्व सहहिस्सेदार विक्रीला तयार असतील, तर त्यांच्याकडून सही केलेले संमतीपत्र किंवा एनओसी घ्या आणि ते खरेदीखताचा भाग करा.
• टप्पा ३: संमती मिळणे अवघड असेल, तर तुमच्या हिश्श्याची पोटहिस्सा मोजणी करून घ्या. त्यासाठी महाभूमी पोर्टलवर प्रीमियम सेवांतील ‘ई-मोजणी व्हर्जन २’ उघडा, तुमचा विभाग निवडा आणि नवीन वापरकर्ता म्हणून नोंदणी करा.
• टप्पा ४: अर्जात तुमचे ओळखपत्र, त्याच गट क्रमांकातील किमान तीन सहधारकांची नावे, पत्ते आणि मोबाईल क्रमांक, तसेच लगतच्या तीन दिशांच्या धारकांची माहिती लागते. भरलेला अर्ज डाउनलोड करून त्यावर सही करा आणि पुन्हा अपलोड करा.
• टप्पा ५: मोजणी शुल्क ग्रास प्रणालीतील चलनाने भरा. पोटहिस्सा मोजणीसाठी चलन हेड ००२९१२३६०१ आहे. शुल्क जमीन शहरी हद्दीत आहे की बाहेर, क्षेत्र किती आणि मोजणी नियमित की द्रुतगती यावर ठरते.
• टप्पा ६: अर्ज सादर झाल्यावर CAN क्रमांक आणि कार्यालयाने स्वीकारल्यावर MRN क्रमांक मिळतो. नियमित मोजणीला साधारण ९० दिवस आणि द्रुतगती मोजणीला साधारण ३० दिवस लागतात. मोजणीच्या दिवशी तुम्ही जागेवर हजर राहा; गैरहजर राहिल्यास पुनर्भेटीचे शुल्क भरावे लागते.
• टप्पा ७: मोजणी पूर्ण झाल्यावर ‘क’ प्रत (मोजणी नकाशा) तुमच्या लॉगिनमध्ये डिजिटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध होते. त्यावर जमिनीचे अक्षांश-रेखांश असतात. ही प्रत डाउनलोड करून खरेदीखतासोबत दुय्यम निबंधकांकडे द्या.
• टप्पा ८: मोजणी मान्य नसेल, तर दिलेल्या मुदतीत तालुक्याच्या उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात हरकत नोंदवता येते.

लक्षात ठेवा

• भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार पोटहिस्सा मोजणी जिरायत जमिनीत ०.२० हेक्टरपेक्षा आणि बागायत जमिनीत ०.१० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठीच करता येते.
• नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील जमिनीच्या पोटहिस्सा मोजणीसाठी त्या कार्यालयाचा तात्पुरता मंजूर अभिन्यास लागतो.
• मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क किंवा मोजणी शुल्कात कोणताही बदल झाल्याचे कोणत्याही वृत्तात म्हटलेले नाही.
• जमीन घेणार असाल तर ७/१२, फेरफार नोंदी, मोजणी नकाशा आणि गरज असल्यास सहहिस्सेदारांची संमती, हे सर्व व्यवहारापूर्वी तपासा.

माहिती स्रोत: सकाळ (पुणे): परिपत्रकाचा तपशील, २२ ऑक्टोबर २०२६; ॲग्रोवन: महसूलमंत्र्यांची माहिती; प्रहार; नवराष्ट्र; तरुण भारत (tarunbharat.com); टीव्ही ९ मराठी; न्यूज १८ लोकमत; भूमी अभिलेख विभाग: ई-मोजणी आणि ७/१२ विषयी प्रश्नोत्तरे