अविवाहित, एकल महिलांसाठी नव्या योजनेची सध्या फक्त घोषणा: शासन निर्णय नाही; रक्कम, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया अद्याप ठरलेली नाही

अविवाहित महिलांसाठी राज्य सरकारने नवी योजना आणल्याच्या बातम्या गुरुवारी अनेक मराठी संकेतस्थळांवर झळकल्या. प्रत्यक्षात २२ ऑक्टोबरपर्यंत अशी कोणतीही योजना अधिकृतपणे सुरू झालेली नाही. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात, एकल महिलांसाठी सरकार नवी योजना आणण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले; या बातम्यांचा आधार तेवढाच आहे. योजनेचा शासन निर्णय (जीआर) किंवा मंत्रिमंडळाचा निर्णय झालेला नाही आणि योजनेचे नाव, लाभाची रक्कम, पात्रता व अर्जाची पद्धत यांपैकी काहीही जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे सध्या कुठेही अर्ज करण्याची गरज नाही.

आतापर्यंत नेमके काय समोर आले

• कोणी सांगितले: उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पुण्यात पत्रकार संघटनांनी आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय पुरस्कार सोहळ्यात (साम टीव्ही आणि लोकशाहीच्या वृत्तानुसार)
• कोणासाठी: पाटील यांनी 'एकल महिला' हा शब्द वापरला; फक्त अविवाहित महिलांसाठी योजना असल्याचे त्यांनी म्हटल्याचा उल्लेख या वृत्तांत नाही
• सर्वेक्षण: राज्यातील शाळा-महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या, वडील नसलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे आणि त्यातून आतापर्यंत सुमारे ३ लाख एकल महिलांची नोंद झाली आहे, असे पाटील म्हणाले
• त्यांचा अंदाज: राज्यात १२ लाखांहून अधिक एकल महिला
• जाहीर न झालेल्या गोष्टी: योजनेचे नाव, लाभाची रक्कम, पात्रता निकष, कागदपत्रे, अर्ज कुठे करायचा, कधीपासून, किती निधी आणि कोणता विभाग राबवणार
• अधिकृत नोंद: शासनाच्या महासंवाद संकेतस्थळावर या योजनेची कोणतीही प्रसिद्धी नोंद नाही आणि कोणत्याही वृत्तात शासन निर्णयाचा उल्लेख नाही

'अविवाहित' की 'एकल'?

काही मथळ्यांत 'अविवाहित महिलांसाठी योजना' असे लिहिले गेले, पण मंत्र्यांचे विधान एकल महिलांबद्दल आहे. एकल महिला धोरणाबाबत मे महिन्यात माहिती देताना महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित आणि एकट्याने संसार चालवणाऱ्या महिला अशा सर्व गटांचा उल्लेख केला होता. ५ ऑक्टोबरच्या शासकीय माहितीनुसार, कोणावर अवलंबून न राहता स्वतंत्रपणे जगणाऱ्या महिलांचाही या धोरणात समावेश होणार आहे. म्हणजे अविवाहित महिला या मोठ्या गटाचा एक भाग आहेत; केवळ त्यांच्यासाठी वेगळी योजना जाहीर झालेली नाही.

एकल महिला धोरण कुठवर आले

• अर्थसंकल्पीय भाषण: सर्व जिल्ह्यांत एकल महिलांचे सर्वेक्षण करून त्याआधारे उपाययोजना आखण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
• २३ मे: महिला व बालविकास विभागाने शासन निर्णयाद्वारे धोरणाची मसुदा समिती नेमल्याची माहिती; समितीचे कामकाज महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे पाहणार
• जून: धोरणासाठी एकल महिला, नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून सूचना मागवल्या; २३ जूनचा 'आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन' राज्यात 'एकल महिला दिवस' म्हणून पाळण्याचे निर्देश
• २३ जून: राज्यात अंदाजे ५० ते ५५ लाख एकल महिला असल्याचे मंत्री आदिती तटकरे यांचे विधान
• ५ ऑक्टोबर: 'एकल महिला सक्षमीकरण, संरक्षण व सर्वांगीण विकास धोरण २०२६' लवकरच लागू होईल, असे तटकरे यांनी सांगितले. सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सक्षमीकरण, आरोग्य, निवारा, मालमत्ता व वारसा हक्क, कायदेशीर संरक्षण अशी दहा क्षेत्रे आणि सहा समित्या; जिल्हा परिषद क्षेत्रातच २३ लाख ९५ हजार एकल महिलांची नोंद

या धोरणाला अंतिम मंजुरी मिळाल्याची किंवा त्याचा शासन निर्णय निघाल्याची माहिती अद्याप नाही. धोरणात थेट आर्थिक मदतीची एखादी योजना असेल का, हेही अजून स्पष्ट नाही.

उच्च शिक्षणात 'एकल पाल्य' उपक्रम

पाटील यांच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे एकल मातांच्या मुलांसाठी स्वतंत्र काम सुरू आहे. १२ जूनच्या शासकीय माहितीनुसार, महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जात 'एकल पाल्य' असा वेगळा रकाना घालण्याचे आणि अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्राधान्य, समुपदेशन व इतर सवलती देण्याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. 'प्रहार'च्या वृत्तानुसार, एचएसएनसी विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. हेमलता बागला यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यांच्या समितीने 'शैक्षणिक सहाय्य, संरक्षण आणि सक्षमीकरण धोरण-२०२६' विषयीचा अहवाल सप्टेंबरअखेरीस शासनाला दिला. या धोरणाचाही अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही.

आकड्यांमध्ये तफावत

पाटील यांनी राज्यात १२ लाखांहून अधिक एकल महिला असल्याचे सांगितले. मात्र महिला व बालविकास विभागाच्या ५ ऑक्टोबरच्या माहितीनुसार केवळ ग्रामीण (जिल्हा परिषद) भागातच २३ लाख ९५ हजार एकल महिलांची नोंद आहे, आणि जूनमध्ये राज्यातील एकूण संख्या ५० ते ५५ लाख असल्याचा अंदाज मंत्र्यांनी व्यक्त केला होता. पाटील यांचा आकडा कोणत्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही.

आता काय करावे

• या कथित नव्या योजनेसाठी आज कोणताही अर्ज, नोंदणी किंवा संकेतस्थळ नाही. सोशल मीडियावरील लिंक, फॉर्म किंवा पैसे घेऊन 'नोंदणी करून देतो' म्हणणाऱ्यांपासून सावध राहा.
• योजना जाहीर झाली तर तिचा शासन निर्णय maharashtra.gov.in वरील 'शासन निर्णय' विभागात उपलब्ध होईल आणि महासंवाद (mahasamvad.in) वर अधिकृत माहिती येईल. पात्रता आणि कागदपत्रे तिथूनच तपासा.
• एकल महिलांसाठी आधीपासून असलेल्या योजनांची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयात मिळते. शासकीय माहितीनुसार, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेत एकल, विधवा, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांच्या मुलांसाठी दरमहा २,२५० रुपये अनुदान दिले जाते.
• एकट्या राहणाऱ्या, अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा विभक्त अशा नोकरदार महिलांना नोकरदार महिला वसतिगृहांत राहण्याची सोय मिळू शकते; त्यासाठी मासिक उत्पन्नाची मर्यादा लागू असते.

माहिती स्रोत: महासंवाद (माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय): एकल महिला धोरण, ५ ऑक्टोबर २०२६; महासंवाद: मंत्री आदिती तटकरे, २३ जून २०२६; महासंवाद: धोरणासाठी मसुदा समिती, २३ मे २०२६; महासंवाद: धोरणासाठी सूचना मागवल्या, १९ जून २०२६; महासंवाद: 'एकल महिला दिवस', १७ जून २०२६; महासंवाद: उच्च शिक्षणात 'एकल पाल्य' उपक्रम, १२ जून २०२६; महासंवाद: महिला व बालविकास विभागाच्या योजना, १० एप्रिल २०२६; साम टीव्ही; लोकशाही; तरुण भारत (नागपूर); प्रहार: एकल माता कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी धोरण