दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क नाही: शासन निर्णय काय सांगतो, भरलेले शुल्क परत कसे मिळणार आणि कोणत्या विद्यापीठात काय स्थिती

राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील विद्यापीठ परीक्षांचे शुल्क भरावे लागणार नाही. ज्यांनी ते आधीच भरले आहे, त्यांना विद्यापीठे आणि महाविद्यालये ते परत करणार आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाने दुष्काळी तालुक्यांसाठी ज्या १२ सवलती जाहीर केल्या, त्यातील एक म्हणजे शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कातील माफी. ही सवलत आता ३०४ तालुक्यांना लागू आहे. पदवी, पदविका, पदव्युत्तर तसेच अभियांत्रिकीसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे विद्यार्थी यात येतात.

निर्णय एका नजरेत

• कोणासाठी: दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थी
• कोणती परीक्षा: नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील प्रथम सत्र (हिवाळी) परीक्षा
• काय माफ: फक्त परीक्षा शुल्क; शिकवणी शुल्क (ट्यूशन फी) यात येत नाही, असे उच्च शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे
• अर्ज कसा: परीक्षा अर्जात 'झिरो चलन' म्हणजे शून्य शुल्काचा पर्याय
• आधी भरलेले शुल्क: विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी परत करायचे
• नियम मोडल्यास: शुल्क घेणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाईचा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे
• दहावी-बारावी: बोर्ड परीक्षेच्या शुल्कमाफीची माहिती आमच्या स्वतंत्र बातमीत (खालील दुवा)

शासन निर्णय कसा काम करतो?

दुष्काळ जाहीर करण्याचा आणि त्यासोबतच्या सवलतींचा मूळ निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाचा आहे. त्यानंतर प्रत्येक विभाग आपल्या क्षेत्रातील सवलतीसाठी स्वतंत्र आदेश काढतो. परीक्षा शुल्काच्या बाबतीत हा क्रम असा आहे:

• २५ सप्टेंबर २०२६: मदत व पुनर्वसन विभागाचा शासन निर्णय (क्र. समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२). जून ते सप्टेंबरमधील पावसाची तूट आणि इतर घटकांच्या आधारे ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत 'ट्रिगर-१' (प्रथम कळ) लागू करून दुष्काळी स्थिती जाहीर आणि १२ सवलती लागू.
• ९ ऑक्टोबर: आणखी १८ तालुक्यांत दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार प्रत्यक्ष क्षेत्रपाहणीस मान्यता. उपग्रह माहितीची शेतातील स्थितीशी खातरजमा आणि प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण.
• १४ ऑक्टोबर: त्याच क्रमांकाचा नवा शासन निर्णय आणि शुद्धिपत्रक. 'ट्रिगर-१' आणि 'ट्रिगर-२' (दुसरी कळ) लागू झालेले एकूण ३०४ तालुके अंतिमतः दुष्काळग्रस्त. नव्या ३९ तालुक्यांनाही सर्व १२ सवलती.
• उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग: उच्च शिक्षण संचालनालयाचे परिपत्रक; त्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठाने आपले परिपत्रक काढले.

१२ सवलतींमध्ये पीक कर्जांचे पुनर्गठन, जमीन महसूल माफ, शेती कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती, कृषिपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, परीक्षा शुल्क माफी, रोजगार हमीच्या निकषांत शिथिलता, गरजेनुसार टँकरने पाणी, टंचाईग्रस्त गावांतील कृषिपंपांची वीज न तोडणे, अन्नधान्य, चारा आणि जलसंधारणाची कामे यांचा समावेश आहे. पिकांच्या नुकसानीची मदत पंचनाम्यांनंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाने जाहीर होणार आहे.

कोणते तालुके?

पहिल्या २६५ तालुक्यांपैकी छत्रपती संभाजीनगर विभागात ७४, अमरावती विभागात ५६, नाशिक विभागात ४९, नागपूर विभागात ३९, पुणे विभागात ३५ आणि कोकण विभागात १२ तालुके आहेत. मराठवाड्यातील सर्व आठ जिल्हे, तसेच अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अहिल्यानगर, सोलापूर आणि नागपूर जिल्ह्यांतील सर्व तालुके यादीत आहेत. मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यांतील एकही तालुका यादीत नाही. १४ ऑक्टोबरला जोडलेले ३९ तालुके असे:

• पालघर: जव्हार, मोखाडा, तलासरी
• रत्नागिरी: लांजा, मंडणगड, खेड
• नाशिक: त्र्यंबकेश्वर, चांदवड, निफाड
• पुणे: आंबेगाव, जुन्नर
• सातारा: पाटण, जावळी, वाई, कोरेगाव, कराड
• सांगली: शिराळा, वाळवा, खानापूर, तासगाव, कडेगाव, पलूस
• कोल्हापूर: शाहूवाडी, शिरोळ
• नांदेड: मुदखेड, मुखेड
• वर्धा: कारंजा
• भंडारा: मोहाडी, तुमसर
• गोंदिया: आमगाव, देवरी, सालेकसा, गोंदिया, अर्जुनी मोरगाव, सडक अर्जुनी, गोरेगाव
• चंद्रपूर: जिवती, ब्रह्मपुरी, बल्लारपूर

काही बातम्यांत ४० नवे आणि एकूण ३०५ तालुके असा आकडा आहे. मात्र २२ ऑक्टोबरच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या शासन निर्णयात आणि महासंवादवरील अधिकृत माहितीत एकूण आकडा ३०४ आहे.

विद्यापीठांना कोणत्या सूचना?

१ ऑक्टोबरला कुलगुरूंसोबतच्या ऑनलाइन बैठकीत मंत्री पाटील यांनी प्रत्येक विद्यापीठात टास्क फोर्स नेमण्याचे आणि उच्च शिक्षण संचालनालयात स्वतंत्र कक्ष उभारण्याचे निर्देश दिले. विद्यापीठे व महाविद्यालयांच्या कामाचा दर १५ दिवसांनी आढावा घ्यायचा आहे. सक्षम महाविद्यालयांनी जास्त दुष्काळ असलेल्या भागातील महाविद्यालयांना आणि विद्यार्थ्यांना मदत करावी, असेही त्यांनी सांगितले. १२ ऑक्टोबरला त्यांनी शुल्क घेणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या, तर १४ ऑक्टोबरच्या बैठकीत अभियांत्रिकी, कला आणि विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व महाविद्यालयांनी अर्ज शुल्काशिवाय भरून घ्यावेत आणि घेतलेले शुल्क तातडीने परत करावे, असे स्पष्ट केले.

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी १३ ऑक्टोबरला पत्रकार परिषदेत सांगितले की, संचालनालयाने पुण्यातील सहा प्राचार्यांचा कक्ष नेमला असून विद्यापीठनिहाय समित्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवतील. विद्यार्थ्यांकडून काहीही आकारायचे नाही, अशा स्पष्ट सूचना असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजर्षी शाहू शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे हमीपत्र विद्यापीठे मागू शकतात, असे करिअर्स३६० ने दिले आहे.

अटींचा गोंधळ

सुरुवातीला काही विद्यापीठांनी स्वतःच्या अटी घातल्या. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या ४ ऑक्टोबरच्या पत्रात कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असण्याची अट होती आणि उत्पन्न दाखला, तलाठी दाखला, रहिवासी दाखला ही कागदपत्रे मागितली होती, असे पुढारीने दिले. नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठानेही रहिवासाचा पुरावा, हीच उत्पन्न मर्यादा आणि हमीपत्र मागितले. यवतमाळ, अमरावतीसह काही ठिकाणी शुल्क घेतल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्यानंतर, शुल्कमाफीच्या सर्व अटी काढून टाकल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्याचे साम टीव्हीने १४ ऑक्टोबरला दिले. त्यामुळे आपल्या विद्यापीठाचे ताजे परिपत्रक पाहणे महत्त्वाचे आहे.

विद्यापीठनिहाय स्थिती

संचालनालयाच्या माहितीनुसार १९ ऑक्टोबरपर्यंत २६ विद्यापीठांतील २,४०,३६५ विद्यार्थ्यांनी शून्य शुल्कावर परीक्षा अर्ज भरले. परीक्षा अर्जांची अंतिम मुदत ३० ऑक्टोबर असल्याने ही संख्या पाच लाखांपुढे जाईल, असा विभागाचा अंदाज आहे. आयएएनएस आणि ई-सकाळने दिलेली विद्यापीठनिहाय माहिती:

• संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ: ७८,६८९ लाभार्थी
• एसएनडीटी महिला विद्यापीठ: ६६,४३१
• सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ: सुमारे ६५,२००; आधी शुल्क भरलेल्यांची माहिती महाविद्यालयांनी विद्यापीठाच्या examinward पोर्टलवर भरायची आहे
• मुंबई विद्यापीठ: ४६,५७५; सुमारे सव्वातीन कोटी रुपयांच्या परताव्याची प्रक्रिया सुरू
• पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ: १२,३६७
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ: १९ ऑक्टोबरला दुपारी चारपर्यंत ७,५०० अर्ज; रात्रीपर्यंत १०,५०० चे उद्दिष्ट
• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ: झिरो चलन सुविधा सुरू
• शिवाजी विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ: परतावा प्रक्रिया सुरू
• सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ आणि टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ: शुल्क परत करायला सुरुवात

आयएएनएसच्या बातमीतील पाच विद्यापीठांच्या आकड्यांची बेरीज राज्याच्या एकूण आकड्यापेक्षा जास्त येते आणि त्याचे कारण दिलेले नाही. त्यामुळे हे आकडे अंदाजे मानावेत.

विद्यार्थ्यांनी काय करावे?

• आपला रहिवासाचा तालुका ३०४ च्या यादीत आहे का, ते आधी तपासा.
• परीक्षा अर्ज भरताना महाविद्यालयाला 'दुष्काळग्रस्त' अशी नोंद करायला सांगा. नोंद झाली की परीक्षा शुल्क शून्य होते आणि झिरो चलन निघते.
• आधी शुल्क भरले असल्यास पावती जपून ठेवा आणि परताव्यासाठी महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागात नाव द्या. ही माहिती महाविद्यालयामार्फत विद्यापीठाकडे जाते.
• रहिवासी दाखला, आधार आणि प्रवेश पावती जवळ ठेवा; काही महाविद्यालये हमीपत्र मागू शकतात.
• अर्जाची मुदत संपण्यापूर्वी, म्हणजे ३० ऑक्टोबरच्या आत, ही प्रक्रिया पूर्ण करा. आपल्या विद्यापीठाची नेमकी तारीख परिपत्रकात पाहा.
• महाविद्यालय तरीही शुल्क मागत असेल, तर विद्यापीठाचे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, विद्यार्थी विकास विभाग किंवा टास्क फोर्सकडे तक्रार करा. उच्च शिक्षण संचालनालयातही तक्रारींसाठी कक्ष आहे.
• ही माफी परीक्षा शुल्कापुरती आहे; वार्षिक शिकवणी शुल्काबाबत निर्णय झालेला नाही.

हेही वाचा: दहावी-बारावी परीक्षा २०२७: तारखा, अर्जाची मुदत आणि दुष्काळी तालुक्यांतील शुल्कमाफी

माहिती स्रोत: अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय, २२ ऑक्टोबर २०२६ (३०४ तालुके; २५ सप्टेंबर व १४ ऑक्टोबरच्या निर्णयांचा संदर्भ); महासंवाद: २६५ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती (२६ सप्टेंबर); महासंवाद: विद्यापीठ स्तरावर टास्क फोर्स (१ ऑक्टोबर); महासंवाद: आणखी १८ तालुक्यांत प्रत्यक्ष पडताळणी (९ ऑक्टोबर); महासंवाद: शुल्क घेणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई (१२ ऑक्टोबर); महासंवाद: शुल्क घेतले असल्यास परत करा (१४ ऑक्टोबर); महासंवाद: ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित (१४ ऑक्टोबर); ई-सकाळ (पुणे); दायजीवर्ल्ड (आयएएनएस); सरकारनामा; पुढारी (अमरावती विद्यापीठ); साम टीव्ही; ई-सकाळ (छत्रपती संभाजीनगर); करिअर्स३६० (उच्च शिक्षण संचालनालय); करिअर्स३६० (नांदेड विद्यापीठ)