कुर्ला–ट्रॉम्बे रेल्वेमार्गालगतच्या झोपड्या हटवण्यास उच्च न्यायालयाची मंजुरी; ३० दिवसांची नोटीस बंधनकारक

मुंबई : कुर्ला–ट्रॉम्बे रेल्वेमार्गालगतच्या दहा मीटरच्या सुरक्षा पट्ट्यातील अनधिकृत झोपड्या हटवण्याचा मध्य रेल्वेचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. कुर्ला पूर्वेतील राजीव गांधी नगरमधील सात रहिवाशांनी केलेली याचिका न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेटाळली.

रेल्वेच्या सुरक्षा पट्ट्यातील अतिक्रमणांमुळे रेल्वेच्या कामकाजात अडथळा येतो आणि तेथे राहणाऱ्यांच्या जिवालाही धोका निर्माण होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. रेल्वेची जमीन अतिक्रमणमुक्त ठेवण्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची असून त्यासाठी केवळ स्थानिक यंत्रणांना दोष देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. सार्वजनिक जागा कायद्याखालील कार्यवाही २०२२ मध्येच अंतिम झाली असली, तरी रहिवाशांना जागा सोडण्यासाठी ३० दिवसांची नव्याने नोटीस द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. मुदतीत जागा न सोडल्यास पोलीस संरक्षणात निष्कासनाची कारवाई करता येईल.

पाडकाम सुरू होण्यापूर्वी झोपड्यांतील कुटुंबांची ओळख आणि माहिती नोंदवण्याचे काम मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना करावे लागेल. पाडण्यात येणाऱ्या प्रत्येक बांधकामासाठी सहा महिने दरमहा दोन हजार रुपयांची मदत द्यावी आणि त्याचा खर्च रेल्वे व राज्य सरकारने वाटून घ्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले.

पात्र कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेसह लागू असलेल्या शासकीय योजनांतून घरांचे पर्याय सहा महिन्यांत शोधावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला देण्यात आले. मात्र ज्या ठिकाणाहून हटवले जाईल, त्याच ठिकाणी पर्यायी घराचा आग्रह रहिवाशांना धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

माहिती स्रोत: फ्री प्रेस जर्नल; लोकमत टाइम्स