भांडुपमधील ३३ एकर जमिनीचा १९८२ चा संमती आदेश कायम; भांडुप इस्टेटच्या सहमालकांची याचिका फेटाळली

मुंबई : भांडुप इस्टेटच्या १५९, १६० आणि १६१ या सर्व्हे क्रमांकांतील एकूण ३३ एकर दीड गुंठे जमिनीच्या मालकीवरून चार दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने १९८२ चा संमतीचा आदेश कायम ठेवला. तो रद्द करण्याची भांडुप इस्टेटच्या सहमालकांची याचिका न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी फेटाळली.

राजाराम ओहोळ यांनी या जमिनीवर दीर्घकाळ ताबा असल्याने प्रतिकूल ताब्याच्या आधारे मालकी मिळाल्याचा दावा १८ ऑगस्ट १९८१ रोजी दाखल केला होता. पुढे भांडुप इस्टेटचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून महेंद्र मेहता यांनी ५ एप्रिल १९८२ रोजी संमतीच्या अटींवर स्वाक्षरी केली आणि ओहोळ यांचा मालकी हक्क मान्य करून न्यायालयाने तसा आदेश दिला होता.

या व्यवहारापोटी भांडुप इस्टेटला ६० हजार रुपये देण्यात आले होते आणि ही रक्कम इस्टेटच्या खात्यात जमा झाल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मेहता यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून संगनमताने संमतीचा आदेश मिळवला, असा सहमालकांचा आरोप होता.

मात्र या आरोपांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असली, तरी याचिकाकर्त्यांनी फसवणुकीचे पुरेसे तपशील सादर केले नाहीत, त्यामुळे त्यांना दिलासा देता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती मारणे यांनी स्पष्ट केले.

माहिती स्रोत: पुढारी; नवशक्ती