मुख्य मजकुराकडे जा
माय महा राष्ट्र
बुधवार, २१ ऑक्टोबर, २०२६

महाराष्ट्र

अहिल्यानगरमध्ये सहा लाखांहून अधिक लोकांची तहान हातपंपांवर; १,२९५ हातपंप बंद, १,०५६ चे पाणी पिण्यायोग्य नाही

टँकरवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येच्या जवळपास दुप्पट लोक हातपंपांवर; दुरुस्तीसाठी तालुकानिहाय १४ फिरती पथके

माय महा राष्ट्र वृत्तसेवा, अहिल्यानगर

प्रकाशित:

गावातील हातपंप
प्रतीकात्मक छायाचित्र: हातपंप छायाचित्र: Deccantrap / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 3.0

अहिल्यानगर : दुष्काळ आणि वाढत्या उन्हामुळे भूजल पातळी खालावत असताना जिल्ह्यातील सहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्यासाठी हातपंपांवर अवलंबून आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा यांत्रिकी विभागाच्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील ११,७१९ हातपंपांपैकी ६,५८५ हातपंप सध्या हा आधार देत आहेत.

जिल्ह्यातील हातपंपांपैकी ७,६४१ जिल्हा परिषदेचे आणि २,७१४ ग्रामपंचायतींचे आहेत. १,२९५ हातपंप कायमस्वरूपी बंद पडले असून ६,०४२ हातपंप वर्षातील आठ महिनेच चालतात. वर्षभर पाणी देणारे केवळ ४२ हातपंप आहेत, तर १,०५६ हातपंपांचे पाणी पिण्यास अयोग्य ठरले आहे. सर्वाधिक १,६८६ हातपंप श्रीगोंदा तालुक्यात आणि १,२५५ कर्जतमध्ये आहेत; अकोले (४२३) आणि राहुरी (५६२) तालुक्यांत ते सर्वांत कमी आहेत.

सध्या १६१ गावे आणि ९६१ वाड्या-वस्त्यांवरील ३ लाख ३१ हजार लोकसंख्येला १६९ टँकरने पाणी दिले जात आहे. म्हणजे हातपंपांवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या टँकरवरील लोकसंख्येच्या जवळपास दुप्पट आहे. टँकर आणि हातपंप मिळून सुमारे दहा लाख लोकांची तहान भागत आहे. पाणी पातळी घटल्यामुळे हातपंप बंद पडण्याचे प्रमाण अद्याप वाढलेले नाही; मात्र पुढील महिन्यापासून ते बंद पडू लागण्याची भीती आहे.

हातपंप दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेने तालुकानिहाय १४ फिरती पथके नेमली असून त्यात ३६ कर्मचारी आहेत. गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवल्यानंतर पथक जाऊन दुरुस्ती करते; एक पथक दिवसाला दोन ते तीन हातपंप दुरुस्त करते. यासाठी जिल्हा परिषदेने स्वनिधीतून (सेस) कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी १.१० कोटी, सुट्या भागांसाठी २० लाख आणि इंधनासाठी १५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

आमदारांनी २०१७-१८ नंतर हातपंपांसाठी निधी दिलेला नाही आणि २०१९ नंतर टंचाई आराखड्यातही हातपंप प्रस्तावित झालेले नाहीत; ग्रामपंचायतींना मात्र १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळतो. सरकारी विंधनविहिरी ७० ते ८० फूट खोल असतात, तर खासगी विंधनविहिरी खूप खोलवर जात असल्याने सरकारी हातपंपांचे पाणी लवकर आटते. ग्रामपंचायतींकडून मागणी आल्यास नव्या विंधनविहिरींचा कार्यक्रम राबवला जाईल; त्यासाठी टंचाई आराखड्यात उपाय सुचवून तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल, असे यांत्रिकी विभागाचे उपअभियंता निखिल पटारे यांनी सांगितले.

माहिती स्रोत: लोकसत्ता

WhatsAppFacebookXTelegram

माय महा राष्ट्रशी जोडलेले राहा