मुख्य मजकुराकडे जा
माय महा राष्ट्र
बुधवार, २१ ऑक्टोबर, २०२६

अर्थकारण

यवतमाळ जिल्हा बँक निवडणुकीत २३ जागांसाठी ५८ उमेदवार; मतदार यादी, एनपीएवर बचाव समितीचे आक्षेप

अंतिम यादीत सुमारे ३२५ मृत मतदार असल्याचा आणि थकीत कर्जांचे प्रमाण ५२ टक्क्यांवर गेल्याचा संतोष बोरेले यांचा आरोप

माय महा राष्ट्र वृत्तसेवा, यवतमाळ

प्रकाशित:

एक रुपयाची नाणी
प्रतीकात्मक छायाचित्र: Reserve Bank of India / Kshitij Gupta / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 3.0

यवतमाळ : यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २५ संचालकपदांसाठी ११ ऑक्टोबरला मतदान होत आहे. दोन संचालक बिनविरोध निवडून आल्याने उर्वरित २३ जागांसाठी ५८ उमेदवार रिंगणात असून १,५७४ मतदार मतदान करतील. निकाल १२ ऑक्टोबरला लागणार आहे. या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार नसतो; बँकेच्या प्रतिनिधी संस्था आणि विविध सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी मतदार असतात.

पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या या बँकेसाठी यंदा महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात चुरस आहे, असे ‘लोकसत्ता’ने म्हटले आहे. सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना निवडणूक लढवता येत नसल्याने काही ज्येष्ठ संचालकांनी आपल्या वारसांना रिंगणात उतरवले आहे. शासनाने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर बँकेची तूट सुमारे ५५० कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचेही या वृत्तात म्हटले आहे.

बँकेच्या बचाव-संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष बोरेले यांनी अंतिम मतदार यादीत सुमारे ३२५ मृत मतदार, अपूर्ण नावे आणि अपात्र संस्थांचा समावेश असल्याचा आरोप केला आहे. संचालकांची संख्या २१ वरून २५ करणे नियमबाह्य असल्याचे आणि बँकेचे थकीत कर्जांचे (एनपीए) प्रमाण सुमारे ५२ टक्के असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. एनपीए ६० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या नियमांनुसार बँकेवर प्रशासक नेमला जाऊ शकतो, असे समितीचे म्हणणे आहे.

नोकरभरतीतील घोटाळा, नियमबाह्य ठेवी, खासगी संस्थांची कंत्राटे, साहित्य खरेदी आणि प्रवास खर्च अशा मुद्द्यांवरही सहकार क्षेत्रात आरोप होत असल्याचे ‘लोकसत्ता’ने नमूद केले आहे. या आरोपांवर बँकेची बाजू या वृत्तात आलेली नाही.

माहिती स्रोत: लोकसत्ता

WhatsAppFacebookXTelegram

माय महा राष्ट्रशी जोडलेले राहा