मुंबईतील सात कोळीवाड्यांचे सीमांकन तीन महिन्यांत; कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

मुंबई : मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या सीमा निश्चित करण्याचा सुमारे बारा वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने नऊ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. कोकण विभागीय आयुक्त तिचे अध्यक्ष असतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला.

शिवडी, सायन, कुलाबा, माहीम (माहीम मार्केटसह), मांडवी-प्रिन्सेस डॉक, वरळी आणि कफ परेड या सात कोळीवाड्यांचा यात समावेश आहे. मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी आणि मोजणी करून त्यांचे नकाशे तयार केले होते. मात्र नकाशांतील सीमांवर विविध प्राधिकरणांनी हरकती घेतल्याने सीमांकन अंतिम होऊ शकले नव्हते.

समितीत भूमी अभिलेख विभागाचे जमाबंदी आयुक्त, महापालिकेचे शहर विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त व नगर अभियंता, मुंबई शहर आणि उपनगरचे जिल्हाधिकारी, पर्यावरण विभागाचे संचालक आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त आहेत. भूमी अभिलेखचे कोकण प्रदेश उपसंचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समिती हरकतदार आणि कोळी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेईल आणि आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांनाही बोलावू शकेल.

कोळी बांधव हे मुंबईचे मूळ रहिवासी असून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. कोणत्याही कोळी कुटुंबाच्या हक्कावर गदा येणार नाही, याची काळजी घेत समिती पारदर्शक पद्धतीने अभ्यास करून तीन महिन्यांत शिफारस अहवाल देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

माहिती स्रोत: लोकसत्ता; नवशक्ती