मरीन ड्राइव्हवरील जिमखान्यांच्या झगमगाटाविरोधात याचिका; उच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस

मुंबई : मरीन ड्राइव्हलगतच्या जिमखान्यांवरील प्रखर फ्लडलाइट्स आणि प्रकाशित जाहिरात फलकांमुळे रहिवाशांची झोप उडाली असून पर्यावरणालाही धोका निर्माण झाला आहे, असा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीस आली. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, पोलीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून भूमिका मांडण्यास सांगितले. पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबरला होणार आहे.

दक्षिण मुंबईतील रहिवासी, माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक आणि खगोल-छायाचित्रकार निलेश देसाई यांनी ॲड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. विल्सन जिमखान्यासह परिसरातील अन्य आस्थापनांच्या प्रकाशयोजनेचा मुद्दा त्यांनी मांडला असून मुंबई आणि ठाण्यात प्रकाश प्रदूषण नियंत्रणासाठी नियमावली करण्याची मागणी केली आहे. विल्सन जिमखान्याजवळ प्रकाशाची तीव्रता ८४,८०० लक्सपर्यंत नोंदवली गेल्याचा दावा याचिकेत आहे.

रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या कृत्रिम प्रकाशामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि झोपेवर परिणाम होतो, झाडे आणि पक्षी-प्राण्यांनाही त्याचा फटका बसतो, तसेच थेट डोळ्यांवर येणाऱ्या झगमगाटामुळे वाहनचालकांची दृष्टी विचलित होते, असे याचिकेत म्हटले आहे. दिव्यांच्या तीव्रतेवर मर्यादा, झाकलेली प्रकाशयंत्रणा आणि रात्री दहानंतर प्रखर दिव्यांवर निर्बंध अशा उपायांची मागणी करण्यात आली आहे.

मरीन ड्राइव्ह पोलिसांनी २८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी विल्सन जिमखान्याच्या व्यवस्थापकाला नोटीस बजावली होती. मरीन ड्राइव्ह परिसरासाठीच्या धोरणानुसार पोलीस जिमखाना मैदानाच्या आसपास प्रकाशयोजना आणि जाहिरात फलकांना परवानगी नसल्याची नोंद मुंबई पुरातन वास्तू संवर्धन समितीच्या ३० जून २०१७ च्या बैठकीत झाल्याचे याचिकाकर्त्याने निदर्शनास आणले आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही दाद मागूनही त्रास कायम असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

माहिती स्रोत: लोकसत्ता; फ्री प्रेस जर्नल