भायखळ्यातील धोकादायक ‘इसा बिल्डिंग’च्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; रहिवाशांच्या याचिका फेटाळल्या

मुंबई : भायखळ्यातील मदनपुरा भागात असलेल्या आणि धोकादायक घोषित झालेल्या इसा बिल्डिंगच्या पुनर्विकासातील कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. म्हाडा कायद्याच्या कलम ९५-अ अंतर्गत बजावलेल्या निष्कासन नोटिसांना आव्हान देणाऱ्या काही रहिवाशांच्या याचिका न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने फेटाळल्या.

या इमारतीत ८३ गाळे असून त्यांपैकी ६३ निवासी आणि २० व्यावसायिक आहेत. इमारत मोडकळीस आल्याचे जाहीर झाल्यानंतर जमीनमालकांनी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या (डीसीपीआर) नियम ३३(७) नुसार पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दिला. ८३ पैकी ५७ गाळेधारकांनी कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाच्या करारावर स्वाक्षरी करून जागेचा ताबा दिला आहे. उर्वरितांनी म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्याने १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी बजावलेल्या नोटिसांना आव्हान देत, या अधिकाऱ्याच्या अधिकारावर आणि भाडे व कॉर्पस निधीच्या अटींच्या पालनावर प्रश्न उपस्थित केले होते.

म्हाडाच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी, एखाद्या-दुसऱ्या रहिवाशाने पुनर्विकास लांबवू नये यासाठीच कलम ९५-अ ची तरतूद असल्याचा युक्तिवाद केला. कार्यकारी अभियंत्याने म्हाडा मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच कारवाई केल्याचेही त्यांनी सांगितले. विकासकांच्या वतीने ॲड. कार्ल तंबोली यांनी इमारतीची धोकादायक अवस्था न्यायालयासमोर मांडली.

कलम ९५-अ ही पुनर्विकासाला गती देण्यासाठीची संक्षिप्त प्रक्रिया असून तिचे रूपांतर पूर्ण दिवाणी वादात करता येणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. याचिकाकर्त्यांनी भाडे आणि कॉर्पसची रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर विकासकांनी ती म्हाडाकडे जमा केल्याचेही न्यायालयाने लक्षात घेतले. सर्व अटींचे काटेकोर पालन करून घेतले जाईल, या म्हाडाच्या हमीची नोंद घेत याचिका फेटाळण्यात आल्या.

माहिती स्रोत: मुंबई लाइव्ह